राज्याच्या अनेक भागांमध्ये, विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात, ढगफुटीसदृश्य पावसाने मोठे नुकसान केले आहे. हजारो हेक्टर शेती पाण्याखाली गेली असून, घरांचे आणि जनावरांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘ओला दुष्काळ’ (Wet Drought) जाहीर करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
ओला दुष्काळ म्हणजे नेमके काय, तो कधी घोषित केला जातो आणि तो जाहीर झाल्यावर शेतकऱ्यांना कोणती शासकीय मदत मिळते, याबद्दल सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
अतिवृष्टी आणि ओला दुष्काळ नेमका काय आहे?
अतिवृष्टी (Heavy Rain) म्हणजे काय? जेव्हा एखाद्या ठिकाणी सामान्य वेळेपेक्षा खूप कमी कालावधीत जास्त पाऊस पडतो, तेव्हा त्याला अतिवृष्टी म्हणतात. हवामान तज्ञांच्या मते, एका दिवसात ६५ मिलीमीटर (mm) पेक्षा अधिक पाऊस पडल्यास त्याला अतिवृष्टी म्हटले जाते.
ओला दुष्काळ (Wet Drought) म्हणजे काय? ओला दुष्काळ ही संज्ञा सरकारी दस्तऐवजात थेट परिभाषित केलेली नसली तरी, याचा अर्थ पावसाच्या अतिरेकामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान होणे असा होतो. हा दुष्काळ पावसाअभावी नसून अतिमुसळधार पावसामुळे उद्भवतो.
- पिके पाण्याखाली जातात आणि मुळे कुजतात.
- जमिनीतील पोषणतत्त्वे धुवून जातात.
- साठवणुकीची गोदामे आणि घरे उद्ध्वस्त होतात.
- सर्वात महत्त्वाचा निकष म्हणजे, या अतिवृष्टीमुळे ३३ टक्क्यांहून अधिक पिकांचे नुकसान झाल्यास ती स्थिती ओला दुष्काळ म्हणून विचारात घेतली जाते.
ओला दुष्काळ जाहीर करण्याचे महत्त्वाचे निकष
राज्य सरकार ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी खालील प्रमुख बाबींचा विचार करते:
- पीक नुकसानीचे प्रमाण: शेतीचे नुकसान ३३% किंवा त्यापेक्षा अधिक झालेले आहे का, हे पाहिले जाते.
- पावसाचे प्रमाण: संबंधित तालुका किंवा गावात २४ तासात किंवा कमी वेळेत ६५ मिमीपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे का, हे तपासले जाते.
- पंचनामा अहवाल: महसूल विभाग, कृषी विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष शेतीत जाऊन पंचनामा (नुकसान पाहणी) केला जातो आणि त्याचा अहवाल सादर केला जातो.
- एकूण हानीची तपासणी: शेतीव्यतिरिक्त घरे, जनावरे, रस्ते, पाणीपुरवठा या मूलभूत गोष्टींवर झालेल्या परिणामांचीही तपासणी केली जाते.
- घोषणा अधिकार: वरील सर्व अहवालांच्या आधारे जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि शेवटी राज्य सरकार ओला दुष्काळ घोषित करते.
ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यावर मिळणारी शासकीय मदत
ओला दुष्काळ घोषित झाल्यानंतर, शेतकऱ्यांना आणि नुकसानग्रस्तांना तातडीने खालील प्रकारची मदत मिळते:
- पीक विमा आणि आपत्ती मदत: ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि पीक विम्याचा लाभ मिळतो.
- कर्ज निवारण (Loan Moratorium): शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज फेडण्यास मुदतवाढ मिळते, तसेच काही प्रकरणांमध्ये कर्जमाफीचा विचार केला जातो.
- महसूल वसुली स्थगिती: सरकारी महसूल (उदा. वीज बिल, पाणीपट्टी, कर) काही काळासाठी थांबवली जाते.
- थेट नुकसान भरपाई: घर, जनावरे, विहिरी, शेततळे आणि साठवलेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी थेट अनुदान दिले जाते.
- रोजगार हमी योजना (EGS): ग्रामीण भागात महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (MGNREGA) रोजगाराची हमी आणि कामाची उपलब्धता वाढविली जाते.
- इतर सुविधा: बाधित क्षेत्रांमध्ये जनावरांसाठी चारा छावण्या, तात्पुरता निवारा, अन्नधान्याची मदत आणि आरोग्य शिबिरे पुरवली जातात.