Ladki Bahin Yojana Installment: विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अत्यंत लोकप्रिय ठरलेल्या ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही घेतल्याचे मोठे प्रकरण समोर आले आहे. लाभार्थी सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या आता आठ हजारांवर पोहोचली आहे. या गंभीर फसवणुकीची दखल घेत वित्त विभागाने संबंधित विभागांना तातडीने पैशांची वसुली करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येणारी एकूण रक्कम सुमारे १५ कोटी रुपयांच्या घरात असून, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई देखील केली जाणार आहे.
योजनेच्या नियमांचे उल्लंघन आणि प्रशासनाची भूमिका
निवडणुकांमध्ये यश मिळवण्यात या योजनेचा मोठा वाटा होता, मात्र योजनेत अनियमितता आढळल्याने सरकारने बोगस लाभार्थ्यांची छाननी सुरू केली. तेव्हा सरकारी कर्मचाऱ्यांनीच मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतल्याचे उघड झाले. प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे, कारण खालील स्पष्ट नियमांचे उल्लंघन झाले आहे:
- सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यास स्पष्टपणे मनाई आहे.
- लाभ घेण्यासाठी महिलेचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे अनिवार्य आहे.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ₹१,५०० च्या मासिक लाभासाठी शासनाची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
वसुलीची प्रक्रिया आणि शिस्तभंगाची कारवाई
योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या ८ हजार महिला कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे:
- यादी हस्तांतरण: माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने सर्व लाभार्थी सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांची यादी महिला व बालकल्याण विभागाला सोपवली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद कर्मचारी आणि शिक्षकांचाही समावेश आहे.
- वेतन वळते: महिला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून ही रक्कम वसूल केली जाणार आहे. टप्प्याटप्प्याने वसुली करायची की एकाच वेळी, यावर सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागाची चर्चा सुरू आहे.
- शिस्तभंगाचे कलम: या महिला कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र दिवाणी नियम १९७९ (आचरण, शिस्त आणि अपील) नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा विचार सुरू आहे.
निवृत्ती वेतनधारकांचाही समावेश
विशेष म्हणजे, ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्यांमध्ये सरकारी निवृत्ती वेतनधारी (Pensioners) कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असल्याचे समोर आले आहे.
- महिला व बालकल्याण विभागाने कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या विभागांना तसेच ‘पेन्शन’ विभागालाही यादी पाठवली आहे.
- या निवृत्ती वेतनधारकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, असे मत महिला व बालकल्याण विभागाने नोंदवले आहे.
पुढील काही दिवसांत सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागाच्या निर्णयामुळे या ८ हजार महिला कर्मचाऱ्यांवर नेमकी कोणती कारवाई होणार, हे स्पष्ट होईल.