Ladki Bahin Yojana Installment: महाराष्ट्र सरकारने निवडणुकीपूर्वी मोठ्या प्रमाणात सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’तील लाभार्थ्यांची आता कसून छाननी सुरू झाली आहे. या छाननीनंतर राज्य सरकारने एकूण ५ लाख महिलांना अपात्र ठरवले आहे. महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी ३ जानेवारी २०२५ रोजी याबाबतची माहिती दिली, ज्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठा बदल झाला आहे.
५ लाख महिला अपात्र ठरण्याची कारणे
मंत्री अदिती तटकरे यांच्या ट्विटर हँडलवर दिलेल्या विवरणानुसार, २८ जून २०२४ आणि ३ जुलै २०२४ रोजी निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयातील निकषांमुळे खालीलप्रमाणे ५ लाख महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे:
| अपात्रतेचे कारण | अपात्र महिलांची अंदाजित संख्या |
| संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी | २ लाख ३० हजार |
| वय वर्षे ६५ पेक्षा जास्त असलेल्या महिला | १ लाख १० हजार |
| इतर (चारचाकी वाहन, नमोशक्ती लाभार्थी, स्वेच्छेने नाव मागे घेणाऱ्या) | १ लाख ६० हजार |
| एकूण अपात्र महिला | ५ लाख |
यामुळे, शासनाचा उद्देश केवळ पात्र आणि गरजूंनाच दरमहा ₹१,५०० चा लाभ देणे हा स्पष्ट झाला आहे.
लाभार्थ्यांच्या अर्जांची छाननी करण्याचे ५ प्रमुख निकष
पालघर, वर्धा, यवतमाळ, धुळे या जिल्ह्यांसह संपूर्ण राज्यातून आलेल्या तक्रारींच्या आधारावर सरकारने ५ कडक निकष लावून २ कोटी ६३ लाख अर्जांची छाननी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे निकष खालीलप्रमाणे आहेत:
१. उत्पन्न मर्यादा (Income Limit)
लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या महिलांना लाभ मिळणार नाही. पडताळणीसाठी सरकारने आयकर विभागाकडे माहिती मागवली आहे.
२. शासकीय योजनांचा दुहेरी लाभ (Double Benefits)
जर एखादी लाभार्थी ‘नमो शेतकरी’ यांसारख्या दुसऱ्या शासकीय योजनेचा लाभ घेत असेल, तर तिच्या अर्जाचा पुनर्विचार केला जाईल. अशा लाभार्थ्यांना ₹१,५०० पर्यंतचा फरक भरून काढण्यासाठी वरचे ₹५०० (जर त्यांना दुसऱ्या योजनेत ₹१,००० मिळत असतील) दिले जातील.
३. चारचाकी वाहनाची मालकी (Four-wheeler Ownership)
ज्या महिलांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर चारचाकी वाहन असेल, त्यांच्या अर्जांची परिवहन विभागाकडून माहिती मागवून पडताळणी केली जाईल आणि अशा महिलांना यापुढे लाभ मिळणार नाही.
४. आधार व बँक खात्यातील विसंगती (Aadhaar Discrepancy)
आधार कार्डवर नाव वेगळे आणि बँक खात्यात नाव वेगळे असलेल्या अर्जांची तपासणी केली जाईल. तसेच, केंद्र सरकारची परवानगी मिळाल्यावर आधारची ई-केवायसी (e-KYC) अनिवार्य केली जाईल.
५. शासकीय नोकरी आणि वास्तव्याची अट (Employment & Residency)
विवाहानंतर परराज्यात गेलेल्या महिला आणि शासकीय नोकरीत असताना लाभ घेतलेल्या महिलांच्या अर्जांचीही पडताळणी होणार आहे. तसेच, काही महिलांनी सरकारी नोकरी लागल्यामुळे स्वतःहून लाभ नको अशी मागणी केली आहे.
योजनेचे स्वरूप आणि पार्श्वभूमी
- लाभाचे प्रमाण: योजनेसाठी एकूण २ कोटी ६३ लाख अर्ज आले होते, त्यापैकी २ कोटी ३४ लाख महिलांना सुरुवातीला लाभ मिळाला होता.
- वितरण: सुरुवातीला तीन महिन्यांचे, नंतर आचारसंहितेमुळे दोन महिन्यांचे आणि आधार सिडिंग पूर्ण झालेल्या १२ लाख ६७ हजार महिलांना पहिल्या महिन्यापासूनचे पैसे एकाचवेळी वितरित करण्यात आले.
- उद्देश: निवडणुकीनंतर योजना बंद होईल किंवा निकष बदलतील अशा चर्चा होत्या, मात्र मंत्र्यांनी दिशाभूल न करण्याचे आवाहन करत योजना सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, तक्रारींमुळे छाननी सुरू झाली असून शासन निर्णयातील निकषांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.