Crop Insurance : पूर (Flood) आणि अतिवृष्टीमुळे (Heavy Rain) झालेल्या नुकसानीने त्रस्त झालेल्या महाराष्ट्रातील बळीराजासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘ओला दुष्काळ’सदृश परिस्थितीची गंभीर दखल घेण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना तातडीने मदत पुरवण्यासाठी अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
राज्यात तब्बल ६० लाख हेक्टर शेतीचे क्षेत्र बाधित झाले असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कोणती मोठी पाऊले उचलली आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ई-केवायसीची (e-KYC) किचकट अट रद्द झाली आहे की नाही? याबद्दल सविस्तर माहिती पाहूया.
केंद्र सरकारकडे भरीव मदतीची मागणी
राज्यातील नुकसानीचा आवाका मोठा असल्याने, मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मदतीसाठी धाव घेतली:
- मुख्यमंत्र्यांची विनंती: मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना सविस्तर निवेदन सादर केले.
- मागणी: त्यांनी एनडीआरएफ (NDRF) च्या माध्यमातून राज्याला भरीव आर्थिक मदत करण्याची मागणी केली.
- पंतप्रधानांचे आश्वासन: पंतप्रधान मोदींनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे आणि लवकरात लवकर सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना केली आहे. प्रस्ताव मिळताच जास्तीत जास्त मदत करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले आहे, ज्यामुळे केंद्र सरकारकडून मोठा निधी मिळण्याची शक्यता आहे.
दिवाळीपूर्वी ₹२२१५ कोटींचा पहिला हप्ता खात्यात!
शेतकऱ्यांचे झालेले प्रचंड नुकसान लक्षात घेऊन सरकारने तातडीने नुकसान भरपाई वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे:
- निधी मंजूर: पहिल्या टप्प्यात ₹२२१५ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई वितरित करण्यास मंत्रिमंडळाने तातडीने मंजुरी दिली आहे.
- लाभार्थी: राज्यातील सुमारे ३१ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- वितरण वेळ: ही मदत दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे, ज्यामुळे सणासुदीच्या काळात शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळेल.
सर्वात मोठा दिलासा: e-KYC ची अट शिथिल!
नुकसान भरपाई जलद गतीने आणि विनाविलंब वितरीत करण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा सर्वात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
- केवायसीची अट: ई-केवायसी (e-KYC) करण्याची किचकट प्रक्रिया आता शिथिल (Relaxed) करण्यात आली आहे. म्हणजेच, या टप्प्यात ई-केवायसीची गरज नाही.
- थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या ‘फार्मर आयडी’ शी लिंक असलेल्या आधार संलग्न बँक खात्यांमध्ये डीबीटी (Direct Benefit Transfer) द्वारे जमा केली जाईल.
- परिणाम: या निर्णयामुळे, मदत शेतकऱ्यांपर्यंत अतिशय जलद गतीने पोहोचणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी इतर महत्त्वपूर्ण सवलती
पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना याव्यतिरिक्त इतर अनेक सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक ओझे कमी होईल:
- वीज बिल माफी: शेतकऱ्यांच्या वीज बिलात माफी देण्यात येणार आहे.
- शैक्षणिक सवलत: शालेय विद्यार्थ्यांच्या (दहावी/बारावी) परीक्षा शुल्कात माफी.
- इतर कर माफी: शेतसाऱ्याला माफी.
- कर्ज पुनर्गठन: अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाचे मध्यम आणि दीर्घ मुदतीमध्ये पुनर्घटन (Restructuring) केले जाईल.
- कर्ज वसुली स्थगिती: पीक कर्जाच्या वसुलीला तात्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे.
पंचनाम्यांसाठी मुदतवाढ आणि पुढील नियोजन
नुकसानीचा संपूर्ण आकडा गोळा करण्यासाठी पंचनाम्याच्या कामाला गती देणे आवश्यक आहे.
- पूरग्रस्त भागांत पुराचे पाणी नुकतेच ओसरल्यामुळे, बाधित क्षेत्रांचे पंचनामे (Panchnama) पूर्ण करण्यासाठी काही भागांमध्ये मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
- उर्वरित शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाई आणि राज्याच्या नैसर्गिक आपत्ती धोरणाबद्दल अंतिम निर्णय घेण्यासाठी ६ ते ७ ऑक्टोबरनंतर पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळाची बैठक होण्याची शक्यता आहे.
तरीही, पहिल्या टप्प्यातील ₹२२१५ कोटींची मदत दिवाळीपूर्वीच जमा होणार असल्याने, संकटात सापडलेल्या बळीराजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
