Crop Insurance List: मागील काही महिन्यांपासून अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. जून ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान कापूस, सोयाबीन, ऊस आणि भाजीपाला यांसारख्या पिकांना मोठा फटका बसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काहीसा दिलासा देत, ₹१ हजार ३३९ कोटी ४९ लाख रुपयांचे विशेष अनुदान जाहीर केले आहे. राज्यातील २० जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना या मदत निधीचा थेट लाभ मिळणार आहे.
या जिल्ह्यांना मिळणार नुकसान भरपाई निधी
राज्य सरकारने नुकसानीचे प्रमाण पाहून विविध विभागांतील जिल्ह्यांसाठी हा मदत निधी मंजूर केला आहे. खालील २० जिल्ह्यांतील शेतकरी या अनुदानासाठी पात्र ठरतील:
- अमरावती विभाग: अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम आणि बुलढाणा.
- छत्रपती संभाजीनगर विभाग: हिंगोली, बीड, लातूर आणि धाराशिव.
- नागपूर विभाग: गोंदिया, गडचिरोली, भंडारा, नागपूर आणि वर्धा.
- नाशिक विभाग: नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर (अहमदनगर).
- पुणे विभाग: कोल्हापूर.
या जिल्ह्यांमध्ये कापूस, सोयाबीन, ऊस, मका, भाजीपाला आणि फळबागा या पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते.Crop Insurance List
मदत वितरणाचे निकष आणि शेतकऱ्यांची नाराजी
ही नुकसान भरपाई २०२३ च्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (SDRF) निकषांनुसार दिली जाणार आहे. मात्र, सरकारने घातलेल्या काही अटींमुळे शेतकरी वर्गात नाराजीचे वातावरण आहे.
मदतीचे मुख्य निकष:
- वितरण प्रक्रिया: मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलद्वारे जमा केली जाईल.
- हेक्टर मर्यादा: प्रत्येक शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त २ हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत दिली जाईल.
शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे कारण:
- मागील काही शासन निर्णयानुसार नुकसान भरपाई ३ हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जात होती. मात्र, आता ही मर्यादा २ हेक्टरपर्यंत कमी करण्यात आल्यामुळे अनेक शेतकरी नाराज आहेत.
- अनेक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पिकांचे झालेले मोठे नुकसान पाहता, सरकारकडून मिळणारी मदत तुटपुंजी असून, ती पुरेशी नाही.
शेतकऱ्यांसाठी सल्ला: मदत निधी खात्यात जमा होण्यापूर्वी, पात्र शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते महाडीबीटी पोर्टलशी संलग्न आहे की नाही, याची खात्री करून घ्यावी.
