Ladki Bahin Yojana Hapta: महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी ही एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत काही त्रुटी (Irregularities) आढळल्यामुळे, सुमारे २६ लाख महिलांना सरकारी नियमांनुसार अपात्र (Disqualified) ठरवण्यात आले होते. ही धक्कादायक आकडेवारी राज्याच्या विविध जिल्ह्यांतून समोर आली आहे.
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन, योजनेचा लाभ फक्त गरजू आणि पात्र महिलांनाच मिळावा यासाठी महिला व बालविकास विभागाने तात्काळ कठोर पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
अपात्र ठरलेल्या महिलांची पुन्हा तपासणी
ज्या महिलांना यापूर्वी अपात्र ठरवण्यात आले होते, त्यांची आता प्रत्यक्ष पडताळणी (Physical Verification) केली जात आहे. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्या माहितीनुसार, अपात्र ठरलेल्या महिलांची यादी जिल्हा यंत्रणांना पाठवण्यात आली आहे आणि आता तपासणी सुरू आहे.
तपासणीचे मुख्य उद्देश:
- गैरव्यवहाराला आळा: अनेक महिलांनी नियमांचे उल्लंघन करून योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. या गैरव्यवहाराला पूर्णपणे आळा घालणे.
- योग्य लाभार्थ्यांना फायदा: योजनेचा मूळ उद्देश गरजू महिलांना आर्थिक मदत देणे हा आहे. त्यामुळे, तपासणीनंतर फक्त खऱ्या पात्र महिलांनाच पुन्हा लाभ मिळेल, याची खात्री करणे.
- योजनेत पारदर्शकता: या कठोर तपासणीमुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता (Transparency) येण्याची अपेक्षा आहे.
पात्र महिलांना परत मिळेल ‘डबल पैसे’ मिळण्याची संधी!
या तपासणीच्या अंतिम निकालानंतर दोन महत्त्वपूर्ण गोष्टी घडण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे अनेक महिलांना मोठा दिलासा मिळू शकतो:
१. पात्र महिलांना पुन्हा लाभ (आणि थकीत हप्ते)
- या पडताळणीत पात्र आढळणाऱ्या महिलांचे योजनेचे हप्ते पुन्हा सुरू केले जातील.
- एवढेच नाही, तर त्यांना अपात्र ठरल्यामुळे थांबलेले मागील थकीत हप्ते (Double Installment) देखील मिळण्याची संधी आहे. यामुळे ज्यांना आधी लाभ मिळाला नव्हता, त्यांना मोठा फायदा होईल.
२. अपात्र महिलांवर कठोर कारवाई
- ज्या महिला खऱ्या अर्थाने अपात्र ठरतील आणि त्यांनी जाणूनबुजून चुकीची माहिती दिली असेल, त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
- हा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात येत आहे.
हा निर्णय योजनेतील गैरप्रकार थांबवण्यासाठी आणि गरजू व पात्र महिलांपर्यंतच योजनेचा लाभ पोहोचवण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. महिलांनी आपल्या अर्जाच्या स्थितीची तपासणी करावी आणि जिल्हा यंत्रणांना पडताळणीत सहकार्य करावे.