महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Chief Minister’s Ladki Bahin Yojana) अंतर्गत राज्यातील हजारो महिलांना दरमहा ₹१५०० चा लाभ मिळत आहे. मात्र, अलीकडे झालेल्या ई-केवायसी (e-KYC) आणि छाननी प्रक्रियेदरम्यान शासनाला एक मोठा आणि गंभीर गैरव्यवहार आढळला आहे.
या योजनेचा लाभ घेतलेल्या ८,००० अपात्र महिलांना आतापर्यंत जमा झालेले सर्व हप्ते राज्य सरकारच्या तिजोरीत परत करावे लागणार आहेत. या निर्णयामुळे हजारो भगिनींचा दसरा सणाचा आनंद हिरावला गेला आहे.
तुम्ही या योजनेच्या निकषांचे पालन केले आहे की नाही, हे तपासून पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे!
८,००० सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पत्ता साफ!
राज्य सरकारने केलेल्या कसून छाननीमध्ये असे समोर आले आहे की, योजनेच्या strict निकषांचे उल्लंघन करून अनेक सरकारी कर्मचारी महिलांनी या योजनेचा फायदा घेतला आहे. सरकारी कर्मचारी असूनही त्यांनी अपात्र ठरत असतानाही हप्ते स्वीकारले.
या गंभीर गैरव्यवहारावर शासनाने तातडीने कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत:
- अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या: ८,००० महिला (सरकारी कर्मचारी).
- वसूल होणारी एकूण रक्कम: सुमारे ₹ १५ कोटी रुपये (आतापर्यंत जमा झालेल्या सर्व हप्त्यांची).
- वसुलीची पद्धत: वित्त विभागाने दिलेल्या निर्देशानुसार, या अपात्र कर्मचाऱ्यांकडून हप्ता-दर-हप्ता (Installment by Installment) रक्कम वसूल केली जाणार आहे.
- शिस्तभंगाची कारवाई: फसवणुकीच्या गंभीर स्वरूपाबद्दल, दोषी महिला कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची दाट शक्यता आहे.
KYC ने कसा केला मोठा खुलासा?
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू झालेल्या या योजनेत सुरुवातीला निकषांची जास्त कठोरता नव्हती. मात्र, योजनेचा भार वाढू लागल्याने आणि गैरप्रकार समोर आल्यानंतर शासनाने निकष अधिक कठोर केले.
- eKYC चा उद्देश: नुकताच ई-केवायसी (e-KYC) करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामध्ये पतीचे आधार कार्ड जोडण्याची अट महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.
- पारदर्शकता: या केवायसी प्रक्रियेमुळे लाभार्थी महिलांच्या उत्पन्नाची आणि सरकारी कर्मचारी (Government Employee) असल्याची माहिती उघड झाली, ज्यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांचा पत्ता साफ झाला.
- पुढील परिणाम: ई-केवायसी निकष पूर्ण न करणाऱ्या किंवा उत्पन्न निकषात न बसणाऱ्या आणखी हजारो महिलांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
लाडकी बहीण योजनेचे कठोर पात्रता निकष
सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यास सक्त मनाई आहे. या योजनेचा लाभ फक्त खालील अटी पूर्ण करणाऱ्या महिलांनाच मिळतो:
- उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५० लाख पेक्षा कमी असणे अनिवार्य आहे.
- लाभार्थी वर्ग: विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परितक्त्या (सोडलेल्या) आणि निराधार महिला.
- वयोमर्यादा: किमान वय २१ वर्षे आणि कमाल वय ६० वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक.
- बँक खाते: लाभार्थ्याचे स्वतःचे आधार लिंक असलेले (DBT enabled) बँक खाते असणे अनिवार्य.
- प्रक्रिया: ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
तुमचा हप्ता सुरक्षित आहे का? (अंतिम सल्ला)
ज्या महिलांनी योजनेच्या निकषांचे प्रामाणिकपणे पालन केले आहे, त्यांनी काळजी करण्याची गरज नाही. मात्र, जर तुम्ही चुकूनही किंवा माहितीच्या अभावामुळे अपात्र ठरत असतानाही लाभ घेतला असेल, तर त्वरित महिला व बालविकास विभागाशी संपर्क साधून स्वतःहून माहिती देणे आणि लाभ थांबवणे हे कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी सर्वोत्तम आहे.
