Ladki Bahin Yojana Update: ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ ही महाराष्ट्रातील महिलांसाठी राज्य सरकारने सुरू केलेली एक महत्त्वाची आर्थिक मदत योजना आहे. १८ जून २०२४ रोजी राज्याच्या अर्थसंकल्पात ही योजना जाहीर करण्यात आली. महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या वंचित महिलांना स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांना मासिक आर्थिक आधार देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांनी लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे, राज्य सरकारने आता दोन कोटी ६३ लाख लाभार्थींच्या अर्जांची पडताळणी अधिक काटेकोरपणे सुरू केली आहे. तुमची पात्रता शाश्वत ठेवण्यासाठी, योजनेचे नियम जाणून घेणे आवश्यक आहे.
लाडकी बहीण योजनेची पात्रता (Eligibility Criteria)
या योजनेंतर्गत दरमहा ₹१,५०० (वार्षिक ₹१८,०००) थेट बँक खात्यात मिळवण्यासाठी अर्जदार महिलेने खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- रहिवासी: अर्जदार महिला महाराष्ट्र राज्याची कायमस्वरूपी रहिवासी असावी.
- लिंग: अर्जदार महिला असावी.
- वैवाहिक स्थिती: महिला विवाहित, घटस्फोटित, विधवा, परित्यक्त (सोडलेली) किंवा कुटुंबातील अविवाहित महिला असू शकते.
- वयोमर्यादा: महिलेचे वय २१ वर्षे ते ६५ वर्षांदरम्यान असावे.
- उत्पन्न मर्यादा: अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
- बँक खाते: अर्जदारांचे स्वत:चे बँक खाते आधार कार्डाशी जोडलेले (Aadhaar Seeded) असणे बंधनकारक आहे.
- कामाचे स्वरूप: आउटसोर्स केलेले कर्मचारी, कंत्राटी कामगार आणि २.५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेले स्वयंसेवी कामगार देखील या योजनेसाठी पात्र असतील.
योजनेतून वगळल्या जाणाऱ्या (अपात्र) महिला (Exclusions)
खालीलपैकी कोणतीही अट लागू असलेल्या महिला ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अपात्र ठरतील आणि त्यांचे अर्ज तपासणीत बाद होऊ शकतात:
- उच्च कौटुंबिक उत्पन्न: ज्या महिलेचे एकत्रित वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
- करपात्र उत्पन्न: ज्या महिलेच्या कुटुंबातील सदस्यांचे उत्पन्न करपात्र आहे.
- सरकारी कर्मचारी: ज्या महिलेच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेत किंवा भारत सरकारमध्ये नियमित किंवा कायमस्वरूपी कर्मचारी म्हणून काम करीत आहेत (निवृत्तीनंतर पेन्शन घेत असलेल्या सदस्यांचाही यात समावेश होतो).
- अन्य योजनांचा लाभ: ज्या महिलेला इतर सरकारी विभागांद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या इतर कोणत्याही आर्थिक योजनेंतर्गत दरमहा ₹१,५०० किंवा त्याहून अधिक पैसे मिळतात.
- राजकीय व्यक्ती: ज्या महिलेच्या कुटुंबातील सदस्य सध्याचे किंवा माजी खासदार किंवा आमदार आहेत.
- महामंडळातील सदस्य: ज्या महिलेच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंडळ, संचालक, महामंडळ किंवा उपक्रमाचे सदस्य आहेत.
- चारचाकी वाहन: ज्या महिलेच्या कुटुंबातील सदस्यांकडे ट्रॅक्टर वगळता चारचाकी वाहन आहे.
तुमचा लाभ अखंडपणे सुरू ठेवण्यासाठी, तुम्ही या सर्व पात्रता निकषांची पूर्तता करत असल्याची खात्री करा.