Senior citizens scheme :महाराष्ट्र राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (Senior Citizens) राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि ऐतिहासिक धोरण (Policy) लवकरच लागू करण्याची तयारी दर्शवली आहे. या नवीन कायद्यामुळे ६५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या नागरिकांना सन्मानाने आणि सुरक्षित जीवन जगता येईल, अशी अपेक्षा आहे.
या धोरणात केवळ आर्थिक मदतच नाही, तर आरोग्य, निवास आणि मनोरंजनासाठी देखील विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील लाखो वृद्ध नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवणारे हे धोरण आहे.
ज्येष्ठ नागरिक धोरणाचे ५ महत्त्वाकांक्षी लाभ
राज्यातील वृद्ध लोकसंख्येच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार केलेल्या या धोरणात खालील प्रमुख सुविधांचा समावेश आहे:
- मासिक आर्थिक सहाय्य (₹७,०००): आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा ₹७,००० रुपये मानधन (Stipend) म्हणून दिले जाईल. ही रक्कम वृद्ध नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठा आधार देईल.
- ५ लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य सेवा: वृद्धावस्थेतील आरोग्य समस्यांवर मात करण्यासाठी, पात्र नागरिकांना सरकारी आणि अर्धसरकारी रुग्णालयांमध्ये ₹५ लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार मिळतील. यात शस्त्रक्रिया, विशेष उपचार आणि औषधोपचारांचा समावेश असेल.
- मनोरंजन आणि पर्यटन अनुदान (₹१५,०००): मानसिक आरोग्य आणि सामाजिक संपर्क वाढवण्यासाठी, पात्र वृद्ध नागरिकांना महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक आणि पर्यटन स्थळांना भेट देण्यासाठी वार्षिक ₹१५,००० रुपयांचे अनुदान दिले जाईल.
- निराधार वृद्धांसाठी विशेष व्यवस्था: ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना कुटुंबाचा आधार नाही किंवा त्यांना मुलांनी सोडून दिले आहे, त्यांच्यासाठी सरकारकडून राहण्याची (निवास) आणि जेवणाची (भोजन) सोय केली जाईल, जेणेकरून कोणताही वृद्ध नागरिक निराधार राहणार नाही.
- तातडीच्या मदतीसाठी हेल्पलाइन: ज्येष्ठ नागरिकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि तातडीची मदत मिळवण्यासाठी एक विशेष टोल-फ्री हेल्पलाइन सेवा सुरू केली जाईल.
योजनेसाठी आवश्यक पात्रता काय असेल?
या प्रस्तावित धोरणानुसार, खालील निकष पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तींना ‘ज्येष्ठ नागरिक’ म्हणून या योजनेचा लाभ मिळू शकतो:
- ज्या व्यक्तींचे वय ६५ वर्षे पूर्ण झाले आहे किंवा त्याहून अधिक आहे (महिला आणि पुरुष दोघांसाठी समान).
- लाभ घेण्यासाठी अर्जदार महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे अनिवार्य आहे आणि त्यांच्याकडे संबंधित कागदपत्रे असणे आवश्यक असेल.
सध्या महागाईच्या काळात आणि वृद्ध लोकसंख्या वाढत असताना, राज्य सरकारचा हा निर्णय लाखो कुटुंबांना मोठा आधार देणारा ठरू शकतो. या योजनेच्या नेमक्या अटी, शर्ती आणि अर्जाची प्रक्रिया याबद्दलची शासकीय अधिसूचना (GR) लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. अधिकृत आणि अंतिम माहितीसाठी नागरिकांनी सरकारी वेबसाइट आणि सूचनांवर लक्ष ठेवावे